वियतनाम ने 2021-2030 की अवधि के लिए अपने राष्ट्रीय ऊर्जा मास्टर प्लान (एनईएमपी) को मंजूरी देकर, अपने दृष्टिकोण को 2050 तक विस्तारित करते हुए, एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उप प्रधान मंत्री ट्रान होंग हा ने 26 जुलाई, 2023 को इस योजना को मंजूरी दी। , जो देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
एनईएमपी को रणनीतिक रूप से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की मांगों को पूरा करने, औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने, जीवन स्तर में सुधार करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य 2030 तक 155 मिलियन टन तेल के बराबर की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति और 2050 तक 294 से 311 मिलियन टन का अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना है।
एनईएमपी के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। यह 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की 15-20 प्रतिशत हिस्सेदारी और 2050 तक और भी अधिक सराहनीय 80-85 प्रतिशत का लक्ष्य रखता है। यह साहसिक रणनीति जलवायु परिवर्तन को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित होती है, साथ ही कुशल घरेलू ऊर्जा उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
वियतनाम का एनईएमपी न केवल ऊर्जा सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है बल्कि सतत विकास के प्रति उसके समर्पण को भी दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देकर, वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में व्यापक ऊर्जा परिवर्तन में सकारात्मक योगदान देते हुए, जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम करना चाहता है।
पर्यावरण संगठनों और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों ने इस दूरदर्शी पहल की सराहना की है, इसे जलवायु चुनौतियों से निपटने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम माना है। रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की योजना की क्षमता वियतनाम की समग्र समृद्धि में योगदान करने का अनुमान है।
संक्षेप में, वियतनाम का राष्ट्रीय ऊर्जा मास्टर प्लान हरित और अधिक टिकाऊ ऊर्जा परिदृश्य के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रभावी नीतियों और रणनीतिक निवेशों द्वारा समर्थित सफल कार्यान्वयन, वियतनाम के ऊर्जा प्रक्षेप पथ को नया आकार देने और देश को उसके महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के करीब ले जाने के लिए तैयार है।
