
अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को चीन का सैन्य समर्थन, “भारत के उदय को दबाने” की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था। पैनल ने चेतावनी दी है कि बीजिंग, नई दिल्ली के रणनीतिक प्रभाव को सीमित करने के लिए सीमा पर सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री विस्तार का इस्तेमाल कर रहा है।
US-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) ने चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच खुफिया जानकारी, समुद्री मामलों और विनिर्माण के क्षेत्र में गहरे सहयोग का आह्वान किया है। रिपोर्ट में एशिया में शक्ति संतुलन तय करने और बीजिंग की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रोकने में भारत के महत्व पर भी जोर दिया गया है।
अमेरिका के लिए भारत का महत्व
“चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य” शीर्षक वाले एक अध्याय में, कांग्रेसनल कमीशन ने कहा है कि इस्लामाबाद के साथ बीजिंग की बढ़ती सुरक्षा साझेदारी ने भारत के लिए टू-फ्रंट वॉर की संभावना को एक गंभीर चिंता बना दिया है। मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिखाया कि कैसे चीन, सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल हुए बिना, संकट के समय पाकिस्तान की मदद कर सकता है।
कमीशन के अनुसार, इस तरह का समर्थन पाकिस्तान के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी टकराव में भारत की सैन्य योजना को जटिल बना सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि इस्लामाबाद के साथ चीन की विकसित होती सैन्य साझेदारी ने नई दिल्ली के लिए टू-फ्रंट वॉर की स्थिति को एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बना दिया है।
क्या उभरते भारत से घबराया हुआ है चीन?
आयोग ने कहा कि बीजिंग भारत को एक उभरती हुई रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है और भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य, आर्थिक और समुद्री दबाव का इस्तेमाल करता है। इसमें कहा गया है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पास ऐसी जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सैन्य और भौगोलिक क्षमता है जो चीन के साथ शक्ति संतुलन को लंबे समय तक काफी हद तक प्रभावित कर सकती है।
रिपोर्ट में भारत के लिए क्या कहा गया?
रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्र और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का मालिक है। साथ ही, चीन के साथ भारत की 2,100 मील लंबी विवादित सीमा और हिंद महासागर के उन अहम समुद्री मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति का भी जिक्र किया गया है, जिनसे चीन की ऊर्जा और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि, पैनल ने यह भी कहा है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच करीबी रिश्ते होने का मतलब यह नहीं है कि वे अमेरिका के हर व्यापक उद्देश्य पर पूरी तरह सहमत ही होंगे।



