औद्योगिक इकाइयों को 2000 करोड़ प्रोत्साहनः मंत्री नंदी ने जताई बजट उपयोग 87% तक पहुंचने की उम्मीद
प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बड़ा निवेश किया है। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विभागीय बजट की समीक्षा करते हुए बताया कि औद्योगिक इकाइयों को करीब 2000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को 28,864.98 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था, जिसमें से अब तक 19,218 करोड़ रुपये (66.58%) खर्च की स्वीकृति जारी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले करीब 6000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिससे कुल बजट उपयोग 87 प्रतिशत से अधिक पहुंच जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर औद्योगिक नीति, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के चलते उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है।
प्रमुख सचिव आलोक कुमार के अनुसार, इस वर्ष यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि खरीद पर 2900 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर विकास पर भी महत्वपूर्ण निवेश हुआ है।
कहां हुआ बड़ा खर्च
• 2000 करोड़: औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन
• 2900 करोड़: भूमि खरीद (यमुना प्राधिकरण)
• 550 करोड़: जेवर व फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
• 250 करोड़: औद्योगिक कॉरिडोर विकास
• 250 करोड़: डिफेंस कॉरिडोर भूमि
