UP रेरा का बड़ा फैसला: 8 जिलों के घर खरीदारों को राहत, 15 नई Real Estate परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने राज्य के आठ जिलों की 15 नई रियत एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में कुल अनुमानित निवेश ₹4826.31 करोड़ है। इन परियोजनाओ के माध्यम से लगभग 5303 आवासीय और व्यावसायिक इकाइ‌यों का विकास किया जाएगा। इससे प्रदेश में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा व रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को मजबूती मिलेगी।

इन परियोजनाओं को यूपी रेरा मुख्यालय में आयोजित प्राधिकरण की 206वीं बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में परियोजनाओं पर विचार किया गया। प्राधिकरण ने एक बार फिर पारदर्शी, नियमानुसार और समयबद्ध विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ घर खरीददारों के हितों की सुरक्षा और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

मंजूर की गई परियोजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक व मिश्रित श्रेणी की परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर आवास और आधुनिक व्यावसायिक सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होंगी। साथ ही यह भी सुनिष्ठित किया जाएगा कि सभी परियोजनाएं रेरा अधिनियम के प्रावधानों और निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरी हो।

आठ जिलों की परियोजनाओं को मंजूरी

निवेश की संख्या और विकसित होने वाली इकाइयों के मामले में गौतमबुद्ध नगर पहले स्थान पर रहा। यहा 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें कुल ₹3275.70 करोड का अनुमानित निवेश होगा।

इन परियोजनाओं के तहत 2565 इकाइयों का विकास किया जायेगा। इनमें एक एक आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित श्रेणी की परियोजना शामिल है, जिससे शहर में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

लखनऊ दूसरे स्थान पर

तखनऊ निवेश व कुल इकाइ‌यों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। यहां 2562.96 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली 4 आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में 1276 इकाइयों, जिनमें फ्लैट, विला और प्लाट स्पेस शामिल है, का विकास किया जाएगा। इससे जिले की आवासीय गतिविधियों को और गति मिलेगी।

इसी प्रकार गाजियाबाद में ₹557.40 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली 2 आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के माध्यम से 636 आवासीय व व्यावसायिक इकाइयों का विकास किया जाएगा।

वाराणसी में ₹275.84 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 236 आवासीय इकाइ‌यों का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में बेहतर आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा।

साथ ही प्रयागराज में ₹71.51 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 180 आवासीय इकाइ‌यों का निर्माण किया जाएगा।

इसी तरह अलीगढ़ में ₹18.63 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 30 आवासीय इकाइ‌यों का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में बेहतर आवासीय सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जायेगा।

वहीं बागपत में ₹38.69 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 206 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

बुलंदशहर में ₹25.58 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 174 आवासीय इकाइ‌यों का निर्माण किया जाएगा।

आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

इन परियोजनाओं में ₹4826.31 करोड़ के निवेश से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। निर्माण कार्य के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही निर्माण सामग्री, इंजीनियरिंग सेवाओं परिवहन लॉजिस्टिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों की मांग में भी वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पारदर्शी एवं विश्वसनीय नियामक व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

यूपी रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के पालन को लगातार प्राथमिकता देता रहा है। परियोजनाओं की सरल और समयबद्ध मंजूरी के साथ ही पंजीकृत परियोजनाओं की नियमित निगरानी के माध्यम से प्राधिकरण का उद्देश्य घर खरीददारों के हितों की रक्षा करते हुए जिम्मेदार और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं की मंजूरी भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह नियामक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध परियोजना मंजूरी और प्रभावी निगरानी से प्रमोटर व घर खरीददारों दोनों के लिए बेहतर और भरोसेमंद वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी रेरा आगे भी रेरा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा व प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र के संतुलित और सतत विकास को बढ़ावा देता रहेगा।