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काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा होगी और मजबूत, केंद्र सरकार को 90 साल के लिए मुफ्त मिलेगी 4.19 एकड़ जमीन

श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। धाम की संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकताओं और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाराणसी की तहसील सदर स्थित 4.19 एकड़ (1.697 हेक्टेयर) सरकारी भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जाएगी। यह आवंटन कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इस भूमि पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती की व्यवस्था विकसित की जा सकेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया का समय न्यूनतम किया जा सकेगा।

इस निर्णय से श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी। साथ ही, आपात परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की त्वरित उपलब्धता और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुरक्षित और निर्बाध दर्शन की व्यवस्था को और मजबूती प्राप्त होगी।

हर दिन आते हैं लाखों श्रद्धालु और पर्यटक

काशी विश्वनाथ धाम के भव्य पुनर्निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और विशिष्ट महानुभावों का आवागमन होता है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय एवं अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। इसी आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

अधिकतम 90 सालों के लिए निःशुल्क पट्टे पर किया जाएगा आवंटित

आवंटित की जाने वाली भूमि ग्राम किला कोहना एवं सरैताबाद में स्थित है। सर्किल रेट के अनुसार इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये है। भूमि नॉन जेडए श्रेणी की है। इसे ‘सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, 2003’ के विशेष प्राविधानों के अंतर्गत 30-30 साल के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 सालों के लिए निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किया जाएगा।

सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से किया जा सकेगा उपयोग

पट्टे की शर्तों के अनुसार भूमि पूर्णतः असंक्रमणीय होगी। इसका उपयोग केवल सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकेगा। भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में ही निहित रहेगा। पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा किया जाएगा।

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